बार एसोसिएशन पट्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनरल बॉडी ने पंजाब की जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा जारी राज्य-स्तरीय हड़ताल के आह्वान का समर्थन किया है। एसोसिएशन ने 23 से 27 फरवरी तक पूर्ण रूप से “नो वर्क डे’ रखने और अदालती कामकाज से दूर रहने का निर्णय लिया है। बार एसोसिएशन पट्टी के प्रेसिडेंट कंवलजीत सिंह बाठ ने कहा कि एलएडीसी (लीगल एड डिफेंस काउंसिल) सिस्टम और ग्रामीण अदालतों के गठन को लेकर वकील समुदाय की मांगों को सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी सलाह के ग्रामीण अदालतों का एकतरफा नोटिफिकेशन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और न्यायिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही, “एक्शन प्लान’ के तहत आंकड़ों को न्याय से ऊपर रखकर जजों और वकीलों पर बेवजह का बोझ डाला जा रहा है। सेक्रेटरी नकुल देवगन ने कहा कि ये नीतियां वकीलों की आजादी और आजीविका पर सीधा हमला हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों-वाइस प्रेसिडेंट रंजीत सिंह भुल्लर, जॉइंट सेक्रेटरी पलविंदर कौर और ट्रेजरर गुरप्रीत सिंह लव ने साझा बयान में कहा कि वे जॉइंट एक्शन कमेटी के हर आंदोलन, धरने और सोशल मीडिया कैंपेन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे।
