करौली में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश माधवी दिनकर के निर्देशन में हुई इस लोक अदालत में 9 बेंचों का गठन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ममता चौधरी के अनुसार कुल 9 हजार 381 मामलों में से 6 हजार 116 प्री-लिटिगेशन के और 3 हजार 265 लंबित मामले थे। इन मामलों में जिला न्यायालय, राजस्व न्यायालय, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग और श्रम विभाग के विवाद शामिल थे। लोक अदालत का संचालन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया गया। करौली में 2, हिंडौन में 1, श्री महावीर जी में 1, टोडाभीम में 1, सपोटरा मुख्यालय में 1, राजस्व मामलों के लिए 2 और उपभोक्ता मंच के लिए 1 बेंच स्थापित की गई। पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया गया। इससे लोगों को त्वरित और सरल न्याय मिल सका।
