भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच शुक्रवार-शनिवार रात हरियाणा के सिरसा में ड्रोन मूवमेंट देखी गई। इससे जुड़े कुछ सीसीटीवी भी सामने आए हैं, जिसमें तेज रोशनी के बाद धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। सिरसा में एयरफोर्स स्टेशन भी है। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि, उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। वहीं, सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में 10 और 11 मई को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। शुक्रवार शाम 7 बजे से अंबाला, पंचकूला और पानीपत में ब्लैकआउट कर दिया गया। अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर पहली बार एयरस्ट्राइक का अलर्ट जारी किया गया। शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द हरियाणा में हवाई हमले जैसी स्थिति से बचने के लिए शिक्षा बोर्ड ने अगले आदेश तक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। पंजाब सीमा से सटे सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र और अंबाला में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉक्टरों, फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उनके मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में 25% बेड रिजर्व किए गए हैं। आपात स्थिति की जानकारी देने के लिए 48 घंटे के भीतर प्रदेश के सभी 7500 गांवों में सायरन लगाए जा रहे हैं। अंबाला में स्कूल बंद, हिसार में फ्लाइट कैंसिल
सुबह जैसे ही ड्रोन मिलने की जानकारी आई। इसके ठीक बाद डीसी ने जिले में सभी स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई और अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। वहीं, हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली और अयोध्या आने-जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। हिसार के SP शशांक कुमार सावन ने कहा- घर में सुरक्षित रहें और इमरजेंसी किट तैयार रखें। केवल मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ मंजूर किए वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों को आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। प्रत्येक उपायुक्त को 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है, ताकि वे अपने जिले में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन डॉ. सुमिता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वित्तीय अनुशासन का पूर्ण पालन करें तथा स्वीकृत राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही करें। सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वीकृत सीमा से अधिक खर्च न करें।
