झारखंड चैंबर की रियल एस्टेट व अर्बन डेवलपमेंट उप समिति की बैठक उपसमिति के चेयरमैन अंचल किंगर और आलोक सरावगी की अध्यक्षता में चैंबर भवन में सोमवार को हुई। इसमें कई विषयों पर चर्चा की गई। कहा गया कि बिल्डर रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए वैध हो, इसके लिए विभाग को कई बार पत्राचार भी किया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बात पर भी चर्चा की गई कि स्टैग पार्किंग अन्य राज्यों में है, लेकिन झारखंड में इसे अभी तक मान्यता नहीं दी गई है, इसे जल्दी ही पटल पर लाया जाए। उप समिति चेयरमैन अंचल किंगर और आलोक सरावगी ने संयुक्त रूप से कहा कि मास्टर प्लान व लैंड यूज को हर 5 साल मे विभाग को रिव्यू/ सुधार करना है, सरकार को इस पर विचार कर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रियल एस्टेट एंड अर्बन डेवलपमेंट उप समिति नए चैंबर के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा। इसके लिए सरकार को पत्राचार करने पर सहमति बनी। बैठक में चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, पवन शर्मा, अंचल किंगर, अलोक सरावगी, विकास मोदी, संजय परशुरामपुरिया सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।
