चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) की सुरक्षा को लेकर समिति के सदस्य सीए रवि ग्वालानी ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान सीए ग्वालानी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव रखे। उन्होंने ICAI के अध्यक्ष सीए चरणजोत सिंह नंदा, उपाध्यक्ष सीए प्रसन्ना कुमार, सचिव सीए जय कुमार बत्रा, काउंसिल अफेयर्स सचिव दीपक भारद्वाज, उत्तरी परिषद अध्यक्ष जगजीत सिंह जग्स, और केंद्रीय परिषद सदस्यों सीए प्रमोद जैन एवं सीए सतीश कुमार गुप्ता से चर्चा करते हुए कहा कि कई राज्यों में सीए को बिना सही जांच के गिरफ्तार किया जा रहा है, जो गलत है। सीए पर बढ़ती मनमानी गिरफ्तारी पर जताई चिंता उन्होंने कहा, सीए सिर्फ कंपनी या संस्था द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच और साइन करते हैं, लेकिन पुलिस अक्सर उन्हें भी मामले में फंसा देती है। पुलिस द्वारा विभिन्न राज्यों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मनमानी गिरफ्तारी की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई। सीए ग्वालानी ने कहा कि इस तरह की पहल न केवल सीए समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी, बल्कि पुलिस और संस्थान के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाएंगी। 1. ICAI की ओर से सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को एक अनुरोध-पत्र भेजा जाए, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि किसी सीए के खिलाफ कार्रवाई से पहले ICAI से परामर्श आवश्यक हो।
2. हर राज्य में एक समिति का गठन किया जाए, जो संबंधित राज्य के DGP, गृह सचिव, और गृह मंत्री से नियमित रूप से बैठक कर इस विषय पर संवाद स्थापित करे।
3. ICAI की हर शाखा स्तर पर अनिवार्य रूप से एक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें पुलिस अधीक्षक (SP), पुलिस महानिरीक्षक (IG), अथवा राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए ताकि उन्हें सीए के कार्यों की जानकारी दी जा सके।
4. उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि यदि किसी सीए का नाम किसी जांच में सामने आता है, तो गिरफ्तारी से पूर्व संबंधित पुलिस विभाग को ICAI मुख्यालय, नई दिल्ली या स्थानीय शाखा से संपर्क करना अनिवार्य किया जाए, ताकि आवश्यक स्पष्टीकरण या जानकारी संस्थान द्वारा समय पर प्रदान की जा सके। सीए रवि ग्वालानी ने कहा कि इस तरह की पहल न केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अधिकारों की रक्षा करेगी, बल्कि पुलिस एवं संस्थान के बीच समन्वय स्थापित कर पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।
