चंडीगढ़ के लोगों को अब सभी सरकारी सेवाएं एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। इसके लिए यूटी प्रशासन एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहा है। इसमें ई-सेवा, सर्विस प्लस, ई-सम्पर्क और अन्य सरकारी पोर्टल को एक साथ जोड़ा जाएगा। इस प्लेटफॉर्म से लोग एक ही यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करके सारी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी और एस्टेट सचिव खुद इस काम की निगरानी कर रहे हैं, ताकि सब कुछ सही तरीके से समय पर हो। मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने हाल ही में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर (NIC) को जिम्मेदारी दी गई है कि वह सभी विभागों से मिलकर इस प्लेटफॉर्म को जल्दी तैयार करे। इस नए पोर्टल से लोग घर बैठे ही जन्म, मृत्यु, निवास और जाति प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना, लाइसेंस लेना, शिकायत दर्ज कराना जैसी सरकारी सेवाएं ले सकेंगे। उन्हें हर बार अलग-अलग वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एस्टेट ऑफिस का रिकॉर्ड ऑनलाइन इस सिस्टम से सरकारी कामों में पारदर्शिता और गति आएगी। लोग अपने काम को ट्रैक भी कर सकेंगे और पता लगा सकेंगे कि उनका काम कहां तक पहुंचा है। प्रशासन का मानना है कि इससे चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने में और मदद मिलेगी। इस योजना के तहत चंडीगढ़ का एस्टेट ऑफिस भी अब अपने सभी कागज़ात और फाइलों को डिजिटल करने जा रहा है। पुराने रिकॉर्ड को स्कैन करके कंप्यूटर में सेव किया जाएगा। साथ ही हर दस्तावेज को कैटलॉग करके वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा ताकि कोई भी आसानी से देख सके। आवंटियों (जिन्हें प्रॉपर्टी अलॉट हुई है) के आवेदन और फाइलों को भी अब लोग अपने फोन या कंप्यूटर से लाइव ट्रैक कर सकेंगे। यह काम भी एनआईसी को दिया गया है। इससे पहले भी 2011 और 2021 में ऐसा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन काम अधूरा रह गया। इस बार अधिकारियों का दावा है कि गलतियों को सुधार लिया गया है और काम 90 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।
