बिलासपुर में कोरोना संक्रमण धीरे-धीरे फैलने लगा है। सोमवार को कोरोना के तीन नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 13 पहुंच गई है। इधर, संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने एडवाइजरी जारी करते हुए सोमवार से परिसर में मास्क अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नए मामलों में विनोबा नगर का 21 वर्षीय युवक, ग्रीन पार्क की 34 वर्षीय महिला और टिकरापारा के 75 वर्षीय बुजुर्ग शामिल हैं। राहत की बात यह है कि तीनों संक्रमित मरीजों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है और फिलहाल वो होम आइसोलेटेड हैं। नए मरीजों की नहीं है ट्रेवल हिस्ट्री
कोरोना के नोडल अधिकारी डॉ. प्रभावत श्रीवास्तव ने बताया कि किसी भी मरीज की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं पाई गई है। यानी इन मामलों में संक्रमण स्थानीय स्तर पर फैला हो सकता है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर रही है और उन्हें निगरानी में रखा जा रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि भले ही केस की संख्या अभी कम है, लेकिन लापरवाही से संक्रमण फैल सकता है। इसलिए जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मास्क पहनना, हाथों की नियमित सफाई और भीड़-भाड़ से बचना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की अपील लक्षण दिखने पर कराएं टेस्ट
इधर, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के लक्षण दिखने पर तत्काल पहले जांच कराएं। साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार जैसी स्थिति में खुद को आइसोलेट करें। समय पर सतर्कता ही कोरोना की रोकथाम में सबसे बड़ा हथियार है। साथ ही इससे बीमारी फैलने की आशंका कम है। हाईकोर्ट में कोरोना को लेकर एडवायजरी जारी
देशभर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं और इसका असर अब छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। सोमवार से हाईकोर्ट में समर वेकेशन के बाद नियमित कामकाज शुरू हो गया है। लिहाजा, हाईकोर्ट ने वकीलों, पक्षकारों और कर्मचारियों को सतर्कता बरतने और परिसर में मास्क लगाकर प्रवेश करने कहा है। इसके साथ ही समय-समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करने और अनावश्यक भीड़ से बचने की सलाह दी गई है। प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल खिलावन राम रिगरी द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि संक्रमण की आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर में सतर्कता बेहद जरूरी है। कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू होने से विभिन्न विभागों के अधिकारी और शासन से जुड़े प्रकरणों में नियुक्त ओएसडी भी उपस्थित रहेंगे। ऐसे में संक्रमण की रोकथाम को लेकर सभी से सहयोग की अपील की गई है।
