सुकमा | जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन की अध्यक्षता में जिला पंचायत में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सभी ग्राम पंचायतों में नियुक्त नोडल अधिकारी-कर्मचारी की योजनांतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध लंबित आवास स्वीकृति को पूर्ण कराने, पीएम आवास प्रथम किश्त भुगतान के बाद लंबित निर्माणाधीन आवासों को प्लिंथ स्तर के जिओ टैगिंग, द्वितीय किश्त भुगतान के बाद लंबित अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सर्वाधिक लंबित ग्राम पंचायतों के सचिवों को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। नोडल अधिकारियों और कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायतों में जाकर कार्य की प्रगति देखने और कार्य में तेजी लाने निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।
