भास्कर न्यूज | सरायकेला समाहरणालय स्थित सभागार में बुधवार को जिला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार से संबंधित विभागीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त द्वारा अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण, म्यूटेशन, म्यूटेशन अपील, भूमि सीमांकन, किराया संग्रह, परिशोधन, पीजी पोर्टल व सीपीजीआरएएमएस, ई-राजस्व न्यायालय आदि से संबंधित विषयों की बिंदुवार समीक्षा की गई। बिना उचित कारण के किसी भी आवेदन को अस्वीकृत नहीं करने का निर्देश : उन्होंने म्यूटेशन, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन व परिशोधन से संबंधित आवेदनों की नियत समयावधि में निष्पादन पर बल देते हुए निर्देश दिया कि बिना वैध कारण के किसी भी आवेदन को अस्वीकृत न किया जाए और यदि अस्वीकृत किया जाता है तो स्पष्ट कारण इंगित कर लाभुक को सूचित किया जाए। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का निष्पादन समयबद्ध एवं प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। भारत एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त भूमि हस्तांतरण की अधियाचनाओं की अंचलवार अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अंचल अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव भेजने व आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश िदया। न्यायालयीन व शिकायत निवारण प्रक्रियाओं पर विशेष जोर : उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को न्यायालयीन वादों की सुनवाई नियमित रूप से संचालित करने का निर्देश िदया, ताकि लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन हो सके। साथ ही वाद सूची व पारित आदेशों को ई-राजस्व पोर्टल पर समय पर अद्यतन करने का भी निर्देश दिया। जनता दरबार व अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने और अंचल स्तर पर भूमि संबंधी मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि इससे आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उपायुक्त ने राज्य परियोजना एवं एनएच-32 परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के लंबित मुआवजा भुगतान को शीघ्र सुनिश्चित करने और अधिग्रहित भूमि के म्यूटेशन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश भी िदया। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को राजस्व अभिलेखों एवं रजिस्टरों के नियमित संधारण एवं सुरक्षित रख-रखाव सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही, विगत माह आयोजित पंचायतवार राजस्व शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की विस्तृत समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश भी िदया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा : बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने शेष बचे लाभुकों की ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण करने और अयोग्य लाभुकों के नामों का सत्यापन उपरांत नियमानुसार सूची से विलोपित करने का निर्देश िदया।
