राज्य में विस्थापन आयोग के गठन से संबंधित नियमावली के प्रारूप पर विभागीय मंत्री ने स्वीकृति दे दी है और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को पेश किए गए एटीआर (एक्शन टेकेन रिपोर्ट) में यह जानकारी दी गई। विधायक रोशन लाल चौधरी ने पिछले सत्र में विस्थापितों को अधिकार दिए जाने का मामला उठाया था। वहीं, विधायक राजेश कच्छप एवं मंजू कुमारी ने पिछले सत्र में राज्य जनजातीय आयोग की स्थापना का मामला उठाया था। विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य आयोग नियमावली 2025 के प्रारूप एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए संलेख प्रस्ताव पर विभिन्न विभागों की सहमति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। चार जिलों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे: एटीआर में बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 15वें फाइनांस स्कीम के तहत झारखंड के चार जिले रांची, जमशेदपुर, बोकारो एवं धनबाद में कैमरे लगाए जाएंगे। शेष अन्य जिलों में राज्य सरकार द्वारा कैमरे लगाने का प्रस्ताव है। वहीं अब तक 42 थानों पर इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और सर्विलांस सिस्टम लगाए गए हैं। झारखंड खास महल नीति 2025 का होगा गठन रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि झारखंड सरकार राज्य में नई झारखंड खास महल नीति 2025 का गठन करेगी। इसे लेकर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संबंधित विभागों से सहमति ली जा रही है। सुझाव मिलने के बाद नई नीति का प्रारूप तैयार किया जाएगा। जिसके बाद अंतिम रूप से मंत्रिपरिषद की स्वीकृति ली जाएगी। एटीआर में बजट सत्र- 2025 के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी विभागों के सवालों पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन का भी जिक्र है।
