रांची| झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को अदालतों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एस. एन. प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से पूछा कि अदालतों की सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई है। केंद्र से मिली राशि में से कितना खर्च किया गया। अदालतों की सुरक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। अब अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
