पॉलिटिकल रिपोर्टर| रांची राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों का अलग अलग योजनाओं में करीब 29 माह का कमीशन बकाया है। इसके अलावा कोरोना काल का भी केंद्र सरकार की योजना के तहत वितरीत अनाज के मामले में भी पीडीएस दुकानदारों का कमीशन बकाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो लाखों लाभुक हैं। उन्हे दिए जाने वाले अनाज के एवज में सितंबर 2024 से अबतक अर्थात जुलाई माह तक के कमीशन का भुगतान नहीं हुआ है। इसी तरह से राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत करीब 25 लाख लाभुक हैं। इन्हें दिए जाने वाले अनाज के एवज में पीडीएस डीलरों का जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक का कमीशन बकाया है। इतना ही नहीं कोरोना काल में साल 2021 एवं 2022 में केंद्र सरकार से मिले अनाज के वितरण की जिम्मेदारी संभालने वाले 80 प्रतिशत दुकानदारों को कमीशन की राशि का भुगतान हो गया है लेकिन 20 प्रतिशत दुकानदारों के कमीशन की राशि का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। इस मामले में मानसून सत्र में भी मामला उठा था। जिसमें यह जानकारी दी गई है कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भुगतान की प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने के उद्देश्य से जिला आपूर्ति कार्यालय के स्थान पर खाद्य निदेशक के स्तर से डीलर की कमीशन की राशि के भुगतान का निर्णय विभागीय स्तर पर लिया गया है। इस निर्णय के आलोक में पीएफएमएस के माध्यम से डीलर कमीशन के भुगतान के लिए वित्त विभाग की सहमति लेकर बैंक में खाता खोला जा चुका है। साथ ही गत मई में 22 करोड़ 23 लाख 10 हजार रुपए का आवंटन डीलर कमीशन के लिए निदेशक खाद्य को आवंटित किया जा चुका है।
