राज्य सरकार की ओर से मंत्रालयिक संवर्ग के लिए गठित किए जा रहे मंत्रालयिक निदेशालय में राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों को शामिल नहीं करने पर कर्मचारियों ने रोष जताया। राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ अजमेर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। कुछ मंत्रालयिक संगठनों की ओर से मंत्रालयिक निदेशालय के गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने मंत्रालयिक निदेशालय के गठन की घोषणा की। वर्तमान में अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक संवर्ग के लिए मंत्रालयिक निदेशालय के गठन की कार्यवाही राज्य सरकार स्तर पर चल रही है। यह मंत्रालयिक निदेशालय राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों के हित में नहीं है। इसके गठन से राजस्व मण्डल एवं इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालय जैसे संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय, राजस्व अपील अधिकारी कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं भू-प्रबन्ध अधिकारी कार्यालय आदि का कार्य प्रभावित होगा। पहले भी मंत्रालयिक निदेशालय के गठन का विरोध दर्ज करवाया जा चुका है। इसमें राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों को शामिल किया जाए। पढें ये खबर भी… अजमेर में 2024 की बड़ी घटनाएं:दरगाह में शिव मंदिर पर याचिका, RPSC पूर्व मेंबर गिरफ्तार, केकड़ी जिला खत्म; सेक्स स्कैंडल में 6 दोषियों को उम्रकैद 2025 आने वाला है। राजनीति हो या क्राइम या फिर भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश को साल की इन घटनाओं ने हिलाकर रख दिया। कैलेंडर पर इस साल के कई दिन और तारीख भूले से भी नहीं भुलाए जाएंगे। 2024 कई मायनों में अपनी छाप छोड़कर जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए करें क्लिक
