भोपाल में कल होने वाली कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के पहले नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर निगमों के आयुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में नगर निगमों में राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई और शहरों के प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर चर्चा कर प्रस्ताव देने को कहा गया। साथ ही नगरीय विकास विभाग द्वारा शुरू कराए गए कामों को टाइम लिमिट में पूरा कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में सभी निगमों के महापौरों के साथ मंत्री ने वन टू वन चर्चा की। वल्लभ भवन में आज हुई बैठक में मंत्री विजयवर्गीय के अलावा नगरीय विकास और आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे भी मौजूद रहे। ये सभी अधिकारी कल सुबह से राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होने वाली दो दिनी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। बताया गया कि बैठक में प्रदेश के सभी नगर निगमों में संचालित और प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा हुई। इस मौके पर नगर निगम आयुक्तों के साथ स्मार्ट सिटीज के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी रहे। स्मार्ट सिटीज के काम समय-सीमा में पूर्ण कराए जाने के लिए खासतौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। महापौरों के साथ मंत्री ने किया वन टू वन बैठक में मंत्री विजयवर्गीय ने महापौरों से वन टू वन चर्चा की। उन्होंने महापौरों द्वारा उठाए गए क्षेत्रीय समस्याओं को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुभव और सुझाव नगरीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी बातों को प्राथमिकता दी जाए। इन योजनाओं पर खासतौर पर चर्चा मंत्री बोले- खुद को आत्मनिर्भर निकाय बनाएं मंत्री विजयवर्गीय ने आत्मनिर्भर निकायों की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए सभी नगर निकायों को कर वसूली, आय वृद्धि, जीआईएस असेसमेंट और ऊर्जा ऑडिट जैसे विषयों में सक्रियता लाने के निर्देश दिए। साथ ही वाहन प्रबंधन प्रणाली को सुधारने, ईंधन दक्षता बढ़ाने और नगर निकायों के बेड़े का सही तरीके से संचालन सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक के अंत में मंत्री ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप हर कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से जनता की सुविधाओं को प्राथमिकता देने और योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने की अपील की।
