दंतेवाडा| गौण खनिज रेत खदानों की ई-नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा कि बस्तर संभाग आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है तथा यहां पेसा कानून 1996 लागू है, जो ग्राम पंचायतों को प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में रेत खदानों की ई-नीलामी ग्राम पंचायतों के संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। विधायक ने पत्र में यह उल्लेख किया है कि यदि रेत खदानों का अधिकार पुनः ग्राम पंचायतों को सौंपा जाता है, तो पंचायतों का राजस्व बढ़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत व स्थानीय समुदायों को सीधा लाभ मिलेगा।
