झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को नगर निगम व नगर निकाय चुनाव तीन सप्ताह में कराने के आदेश से जुड़े अवमानना मामले की सुनवाई हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में एक शपथ पत्र और सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की। सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निकाय चुनाव की तैयारी पूरी करने में आठ सप्ताह लगेंगे। इसके बाद 45 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी कर चुनाव करा दिए जाएंगे। महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि ओबीसी सूची, वार्ड आरक्षण और जनसंख्या डेटा से जुड़ी सारी जानकारी सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दी गई है। अब आगे आयोग को ही प्रक्रिया पूरी करनी है। आयोग ने भी स्वीकार किया कि सरकार की ओर से सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, अब चुनाव अधिसूचना और आगे की कार्रवाई आयोग को करनी है। -शेष पेज 11 पर जानिए, कहां कितना आरक्षण व आबादी नगर निकाय वार्ड आरक्षित ओबीसी 1 ओबीसी 2 नंबर सीटें आबादी आबादी रांची नगर निगम 53 26 190811 76271 धनबाद नगर निगम 55 27 435961 151427 हजारीबाग नगर निगम 36 18 78153 26181 मेदिनीनगर नगर निगम 35 17 49407 23388 गिरिडीह नगर निगम 36 18 86743 31368 देवघर नगर निगम 36 18 47911 47404 चास नगर निगम 35 17 53185 29249 आदित्यपुर नगर निगम 35 17 50806 6280 मानगो नगर निगम 36 18 73742 14648 गढ़वा नगर परिषद 21 10 15479 13787 विश्रामपुर नगर परिषद 20 10 19471 5124 चतरा नगर परिषद 22 11 22237 14050 झुमरीतिलैया नगर परिषद 28 14 25876 25980 मधुपुर नगर परिषद 23 11 31361 8190 गोड्डा नगर परिषद 21 10 25967 6352 48 निकायों में 1087 वार्ड, इनमें 464 रिजर्व विनय चतुर्वेदी| रांची राज्य के जिन नगर निकायों में एसटी-एससी की आबादी 50% है, वहां ओबीसी-1 या ओबीसी-2 वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित नहीं होंगे। ऐसे निकायों के सभी वार्ड एसटी-एससी के लिए आरक्षित रहेंगे। हालांकि आबादी 50% से अधिक होने पर भी अधिकतम 50% वार्ड ही आरक्षित किए जा सकेंगे। वार्ड आरक्षण का प्रस्ताव जिला प्रशासन तैयार करेगा। इसे मंजूरी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद आरक्षित वार्डों की सूची प्रकाशित होगी। राज्य के 48 नगर निकायों में 1087 वार्ड हैं, जिनमें से एसटी, एससी, ओबीसी-1 व ओबीसी-2 की श्रेणी में 464 वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। इस बार चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही होगा। जिन निकायों में एसटी-एससी की आबादी 50 फीसदी, वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं -पूरी सूची पेज 11 पर
