कवर्धा| राज्य सरकार ने चावल उद्योग को प्रोत्साहित करने व राज्य से गैर बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने निर्यातकों को मंडी शुल्क व कृषक कल्याण शुल्क से पूर्णतः छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट उन निर्यातकों को मिलेगी, जो राज्य के राइस मिलर्स व मंडी के माध्यम से खरीदे गए धान से तैयार गैर बासमती चावल का निर्यात करेंगे। शुल्क में छूट देने का उद्देश्य छत्तीसगढ़ से गैर बासमती चावल निर्यात को बढ़ावा देना और राज्य के किसानों और चावल मिलर्स को अधिक लाभ दिलाना है। इस फैसले से चावल उद्योग को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।
