मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट की साल 2025 की दूसरी बैठक आज आयोजित की गई। कैबिनेट ने गरीब कल्याण मिशन के तहत 2028 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि गरीब कल्याण मिशन के जरिए हर विभाग को मिलकर काम करना होगा। गरीबी सुधार इंडेक्स के तहत योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और उनकी निगरानी पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सभी विभागों को नीतियों में बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि एमपी आने वाले निवेशकों को एमओयू करने के बाद जूते-चप्पल न घिसने पड़ें। मोहन यादव कैबिनेट ने आज प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही डायल 100 सेवा के दूसरे चरण (अप्रैल 2025 से सितंबर 2030) के संचालन के लिए 1565 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी दी गई है। साथ ही 2023 में बने तीन नए जिलों में विभागीय सेटअप और नए पदों को मंजूरी दी गई। ऐसे होगा गरीब कल्याण मिशन पर काम कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि गरीब कल्याण मिशन पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके लिए त्रिस्तरीय आयाम तय किए गए हैं, जिन पर काम किया जाएगा।बहुआयामी गरीबी इंडेक्स सुधार के लिए अलग-अलग सेगमेंट तय किए गए हैं। सरकार इन पर अलग-अलग काम करेगी। इसका स्वरूप इस प्रकार होगा: निवेश बढ़ाने के लिए नीतियों में बदलाव के प्रस्ताव लाएंगे विभाग विजयवर्गीय ने कहा कि आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टर्स की सुविधा के लिए सभी विभागों को नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि निवेशक एमओयू कर लेते हैं और बाद में चप्पल-जूते घिसते रहते हैं। इसलिए सभी विभागों की जिम्मेदारी है कि जीआईएस से पहले अपनी नीतियों में आवश्यक बदलाव कर लें ताकि निवेशक को परेशान न होना पड़े। 27 जनवरी को जापान जाएंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री यादव 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इंग्लैंड और जर्मनी के साथ जापान भी जीआईएस 2025 में पार्टनर होगा। हर जिले में पुलिस बैंड को मंजूरी प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड के गठन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी घोषणा की थी। इसके लिए 932 पदों का सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री के इस प्रयोग के बाद हर जिले में बैंड उपलब्ध होंगे। पीपीपी मोड पर हर सरकारी दफ्तर में सोलर बिजली का उपयोग कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि शासकीय भवनों में रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना कर बिजली की कमी को पूरा करने का निर्णय लिया गया है। एमपी के सभी शासकीय भवनों में पीपीपी मॉडल के तहत इसे लागू किया जाएगा। सरकारी तंत्र में यह मेंटेन नहीं रह पाते है, इसलिए ओपन टेंडर के जरिए इसे लागू करने का काम किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत यह काम किया जाएगा। बाजार में डिमांड वाली मछलियों को पालने पर जोर, पॉलिसी बनेगी मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना को वर्ष 2024-25 और 2025-26 में निरंतर चालू रखने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने बाजार में मांग वाली मछलियों को पालने के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया है। खाली तालाबों को जलाशयों से भरने और मछुआरों को प्रशिक्षण देने पर भी विचार किया गया। इन तालाबों को भरकर मत्स्य उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में इन मुद्दों पर भी हुआ निर्णय इन 11 विभागों की नीतियों में बदलाव करेंगे अफसर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 11 विभागों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले अपनी निवेश नीतियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत 21 निवेश नीतियों पर कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के साथ ही मध्यम उद्यम, नवकरणीय ऊर्जा, खाद्य नागरिक आपूर्ति, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, विमानन, वन, नगरीय विकास एवं आवास, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन और जल संसाधन विभाग से संबंधित नीतियों की तैयारी समय रहते पूर्ण की जाए। इससे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय निवेश प्रस्तावों पर त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। कैबिनेट की अगली बैठक महेश्वर में 24 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैबिनेट की बैठक से पहले कहा कि महारानी अहिल्या माता की 300वीं जयंती वर्ष के सम्मान में मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 24 जनवरी को महेश्वर में आयोजित की जाएगी। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति) पर ध्यान केंद्रित ध्येय वाक्य के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्रदेश में आरंभ स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शीघ्र ही गरीब कल्याण मिशन का क्रियान्वयन प्रदेश में आरंभ होगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों और निवेश प्रोत्साहन की दिशा में अगली क्षेत्रीय इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव शहडोल में आयोजित की जाएगी।
