मध्यप्रदेश लोक आयोग (एमपी पीएससी) ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 में सिर्फ 158 पद दिए हैं, जबकि अभ्यर्थियों की मांग न्यूनतम 500 पदों की थी। हाल ही में हुए अभ्यर्थियों के बड़े आंदोलन में 700 पदों की मांग उठाई गई थी। आंदोलन खत्म करवाने के दौरान शासन की तरफ से वादा किया गया था कि पदों की संख्या कम नहीं होगी। वहीं पदों की संख्या कम किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर जमकर नाराजगी जताई है। देर रात जारी अधिसूचना में पीएससी ने ऑनलाइन आवेदन के लिए भी अभ्यर्थियों को सिर्फ 15 दिन का समय दिया है। अभ्यर्थी 3 से 17 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। 16 फरवरी को प्रदेश के 55 जिलों में प्रारंभिक परीक्षा होगी। पीएससी ने जो 158 पद निकाले हैं, उनमें भी सबसे प्रमुख डिप्टी कलेक्टर के सिर्फ 10 पद हैं। इसमें भी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को सिर्फ 2 पद मिलेंगे। वहीं डीएसपी के 22 ही पद हैं। सबसे ज्यादा पद महिला एवं बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी के 65 पद हैं। प्री एग्जाम के रिजल्ट आने तक बढ़ा सकता है। सरकार को निर्णय लेना है। पीएससी ने इस साल राज्य वन सेवा परीक्षा में एक भी पद नहीं दिया। इसी कारण उसकी अधिसूचना नहीं आई। 2025 में वह जीरो ईयर रहेगा।
