अगले माह पेश किए जाने वाले राज्य बजट के लिए उद्योग व व्यापार संगठनों ने सभी जिलों में इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे, कृषि जिंसों पर मंडी टैक्स और कृषक कल्याण शुल्क समाप्त करने, साइबर प्रिवेंशन एक्ट बनाने, वेयर हाउस और धर्मकांटा, लॉजिस्टिक व कुरियर सर्विस को उद्योग का दर्जा देने, रीको एमनेस्टी स्कीम को फिर से शुरू करने और प्रदेश में अपैरल पार्क बनाने का सुझाव दिया है। बता दें, बजट पूर्व उद्योग व व्यापार संगठनों की राय जानने और सुझाव को लेकर बुधवार को सीएमओ में कर परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग राज्य मंत्री के.के विश्नोई के साथ आला अधिकारियों ने कर सलाहकार, उद्यमी और व्यापारियों से संवाद किया।
