इस्तीफे के बाद पहली बार किरोड़ी की मैराथन रिव्यू बैठक:कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक को सस्पेंड किया, सहायक निदेशक को एपीओ करने के आदेश

मंत्री पद से इस्तीफा देने के 9 महीने बाद कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सोमवार को पंत कृषि भवन में विभाग के अफसरों के साथ मैराथन बैठक की। दिन में 11 बजे से लेकर किरोड़ी ने शाम तक विभाग के कामकाज का रिव्यू किया। किसानों को फ्री मिनि किट बांटने में नकली सामान सप्लाई करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर संयुक्त निदेशक को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। जबकि एक सहायक निदेशक को एपीओ करने के आदेश दिए। मधुमक्खी पालन बॉक्सेज के अनुदान भुगतान के बारे में मिली शिकायतों में सरकार के अवहेलना करने पर भरतपुर के संयुक्त उद्यान निदेशक योगेश कुमार शर्मा को एपीओ करके भरतपुर से बीकानेर लगाने के निर्देश दिए। साल 2010-11 में अमानक पाए गए फर्टिलाइजर उर्वरकों के नमूनों के मामले में कोर्ट में वाद दायर नहीं करने पर विभाग के संबंधित इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। फ्री मिनिकिट में गड़बड़ी मामले में संयुक्त निदेशक को सस्पेंड किया कृषि मंत्री ने किसानों को फ्री बांटे जाने वाले मिनीकिट्स में हुई धांधली के मामले में कार्रवाई नहीं करने को लेकर तत्कालीन क्वालिटी कंट्रोल के संयुक्त् कृषि निदेशक गजानंद यादव को सस्पैंड करने के आदेश दिए हैं। किसानों को फ्री बांटे जाने वाले बायो-फर्टिलाइजर, बायोएजेन्ट और माइक्रोन्यूटे्रेंट के मिनिकिट की जांच में जीरो कंटेंट रिपोर्ट मिली थी, जो फर्टिलाइजर और बायो एजेंट होना चाहिए था, वह था ही नहीं।
जिन कंपनियों से मिनिकिट सप्लाई हुए थे उनमें केम बायोटेक रीको सरनाडूंगर, स्पेक्ट्रम एग्री साइन्स रिंगस, क्रूस्टा क्रॉप साइन्स प्रा0लि0 गुजरात, जी.एस. क्रॉप साइन्स गुरुग्राम, इंडिया बायोटेक एण्ड केमिकल श्रीगंगानगर, कुबेर फर्टिकेम रिंगस और मोन्टेक्स एग्रीटेक सोल्यूशन प्रा0लि0 श्रीगंगानगर शामिल हैं। इन कंपनियों के मिनिकिट जांच में फेल हो गए थे। इसके बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। बीमा कंपनी का एग्रीमेंट निरस्त करने के आदेश प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत श्रीगंगानगर और बूंदी में बीमित किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के कारण बीमा कम्पनी क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के खिलाफ नियमानुसार एक्शन लेकर एग्रीमेंट निरस्त करने को कहा है। सवाईमाधोपुर और जालौर में ड्रिप इरिगेशन योजनाओं में मिली अनियमितताओं की राज्य स्तरीय कमेटी से जांच कराने के लिए कहा है।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *