राजस्थान में भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष द्वारा सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरी तरह से सरकार का बजट पढ़ा है और न राज्य की आर्थिक स्थिति को समझा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में जब राजस्थान में बीजेपी की बनी थी, तब राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन सरकार सरप्लस बजट देकर गई थी। इसके बाद कांग्रेस शासन में राज्य फिर से घाटे में चला गया। इस दौरान चतुर्वेदी ने उदयपुर के पेराफेरी क्षेत्र में लोगों को पट्टे की मांग पर कहा कि लंबे समय से राजस्थान में कई जगह पर असंतुलन की स्थिति है। उनसे भी कई लोग मिले है। अब इसको लेकर जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसका रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। चतुर्वेदी ने दावा किया कि वर्तमान भजनलाल सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ संसाधनों को लगातार बढ़ा रही है। उन्होंने ईआरसीपी परियोजना और यमुना जल समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस 50 वर्षों तक राजनीति करती रही, उन पर भाजपा सरकार ने समझौता कर काम भी शुरू कर दिया है और डीपीआर तैयार की जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड जैसे क्षेत्रों में भी सरकार ने ठोस काम किया है। राजस्थान में अपेक्षा से ज्यादा प्रगति हो रही है। आप लोग सिर्फ सरकार बचाने में लगे रहे हैं। जनता की चिंता नहीं की। उन्होंने आंखें पर पर्दे पर डाल रहे है। सिर्फ नकारात्मक बात करते है। मनरेगा का नाम बदलने के सवाल पर चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा को मजबूत करने के लिए नीतिगत बदलाव किए हैं और इसके माध्यम से विकास कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने विपक्ष पर केवल नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विधानसभा में खुली बहस की चुनौती भी दी।
