प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 3 बड़े फैसले किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना होगी। सरकार ने इसके लिए 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 2011 की जनसंख्या में भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ थी। अगर इसे आधार माना जाए तो 1 व्यक्ति की गणना करने में लगभग 97 रूपए खर्चा आएगा। अगर 150 करोड़ अनुमानित जनसंख्या माने तो 78 रूपए खर्च होगा। उन्होंने बताया कि जनगणना का डिजिटल डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह दो फेज में होगी। फेज-1 में अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की लिस्ट बनाई जाएगी और घरों की गिनती होगी। वहीं फेज-2 में फरवरी 2027 में आबादी की गिनती की जाएगी। वैष्णव ने बताया कि लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी इस काम को पूरा करेंगे। डेटा इकट्ठा करने के लिए मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल पोर्टल का इस्तेमाल करने से बेहतर क्वालिटी का डेटा मिलेगा। डेटा का फैलाव बहुत बेहतर और यूजर-फ्रेंडली तरीके से होगा ताकि पॉलिसी बनाने के लिए जरूरी पैरामीटर पर सभी सवाल एक बटन क्लिक करते ही मिल जाएं। सेंसस-एज-ए-सर्विस (CaaS) मंत्रालयों को डेटा एक साफ, मशीन से पढ़े जा सकने वाले और एक्शन लेने लायक फॉर्मेट में देगा। इसके अलावा कैबिनेट ने CoalSETU विंडो को मंजूरी दी है। इसके तहत अलग-अलग इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और एक्सपोर्ट के लिए कोल लिंकेज की नीलामी, सही पहुंच और रिसोर्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल पक्का करना है। सरकार ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मंजूरी दी। 2026 सीजन के लिए फेयर एवरेज क्वालिटी मिलिंग कोपरा के लिए MSP 12,027 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 12,500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। 2026 सीजन के लिए MSP में पिछले सीजन के मुकाबले मिलिंग कोपरा के लिए 445 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2014 के लिए मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा के लिए MSP को 5,250 रुपए प्रति क्विंटल और 5,500 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाए हैं।
