राजस्थान में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के 41 जिला मुख्यालयों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने खेमराज चौधरी समिति की रिपोर्ट की होली जलाकर अपना विरोध जताया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने जयपुर कलेक्ट्रेट पर आयोजित धरने में कहा कि सरकार लंबे समय से उनकी 11 सूत्रीय मांगों पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने आरोप लगाया कि खेमराज समिति की रिपोर्ट सरकारी इशारों पर तैयार की गई है, जिसमें 8 लाख अधीनस्थ कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की गई है। रिपोर्ट में 9 लाख कर्मचारियों में से मात्र एक प्रतिशत को ही राहत दी गई है। महासंघ के प्रदेश महामंत्री महावीर सिहाग ने प्रमुख मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि पीएफ आरडीए बिल रद्द किया जाए और एनपीएस में काटे गए 53 हजार करोड़ रुपए जीपीएफ खातों में जमा कराए जाएं। इसके अलावा, अधीनस्थ कर्मचारियों को पदोन्नति में समान अवसर, 8, 16, 24 और 32 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए और तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण की मांग प्रमुख हैं। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार द्विपक्षीय वार्ता कर मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
