वित्त मंत्री दीया कुमारी बुधवार को राजस्थान का बजट पेश करेंगी। इस बार लोकलुभावन घोषणाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले ठोस कामों पर ज्यादा फोकस रह सकता है। बजट में नए जिलों के लिए फंड देने की घोषणा होगी। क्योंकि नए जिलों में दफ्तर से लेकर सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर सैकड़ों करोड़ खर्च होंगे। गहलोत राज के जिले खत्म करने के बाद यह पहला बजट है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र ने आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की है। केंद्र के बाद राज्य को भी आठवां वेतन आयोग लागू करना होगा। आठवें वेतन आयोग के लिए जरूरी तैयारियों और फंड की व्यवस्था करने के लिए बजट में घोषणा होगी। बजट में जलजीवन मिशन के तहत 10 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा होगी। केंद्र ने मिशन की समय बढ़ा दिया है। बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस रहेगा। सरकार को आगे निकाय और ग्राम पंचायत चुनावों में जाना है। ऐसे में गांव और शहरों के विकास वाली घोषणाओं को बजट में शामिल किया जाएगा। बजट में जयपुर मेट्रो का विस्तार करने अगले फेज का काम शुरू करने की घोषणा की जा सकती है। जयपुर सहित बड़े शहरों में नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की घोषणा संभव है। इसके अलावा रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद की घोषणा होगी। रोडवेज में लगातार बसें कम हो रही हैं। इसके अलावा नए बस स्टेशनों के विकास की भी घोषणा हाे सकती है। मुफ्त पानी की जगह नई स्कीम लागू हो सकती है जलदाय विभाग में कांग्रेस सरकार की फ्री पानी की स्कीम बंद कर नई स्कीम लागू करने की घोषणा हो सकती है। वाटर ऑडिट का नया सिस्टम लागू हो सकता है। जिन पानी के कनेक्शनों पर मीटर नहीं है, वहां स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा संभव है। स्टेट वाटर ग्रिड बनाने की घोषणा संभव है। राम जल सेतु प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के साथ वाटर ग्रिड का काम भी आगे बढ़ाया जाएगा। बड़े तालाब और नए जलाशयों की मरम्मत कर उन्हें फिर से तैयार किया जाएगा। सड़क विकास : नए एक्सप्रेस-वे और कनेक्टिंग रोड क्या घोषणा संभव : जल जीवन मिशन के तहत बचे हुए लाखों ग्रामीण घरों में पानी कनेक्शन।
वजह : केंद्र सरकार ने हाल ही जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ाई है।
फायदा : पानी की कमी वाले इलाकों में हर घर नल का पानी पहुंचने से राहत मिलेगी। लोग दूर दराज से पानी लाते हैं या महंगे दामों पर टैंकर मंगवाते हैं, नल कनेक्शन होने से घर तक पानी पहुंचेगा। बजट में किसानों पर खास फोकस रहेगा। किसानों को बिना ब्याज फसली कर्ज देने की योजना का दायरा बढ़ेगा। सहकारी बैंक इसके लिए दायरा बढ़ाएंगे। सहकारी बैंकों से किसानों को छोटी अवधि के साथ ही लंबी अवधि के कर्ज देने की सुविधा का भी विस्तार करने की घोषणा हो सकती है। सरकार सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों को इसके लिए अलग से बजट देने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली देने की घोषणा हो सकती है। किसानों से एमएसपी पर खरीदी जाने वाली गेहूं सहित कुछ चुनिंदा फसलों पर बोनस बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल 150 रुपए क्विंटल बोनस है, इसे बढ़ाकर 200 रुपए या ज्यादा किया जा सकता है। किसानों के लिए ये घोषणाएं भी संभव एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की घोषणा संभव बजट में किसानों के लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की घोषणा हो सकती है। इसके तहत कोल्ड चेन चैंबर्स, गोदाम और प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएंगे। बाजरा, मक्का, ज्वार सहित मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी बनाने की घोषणा हो सकती है। बाड़मेर और जालोर में अनार की पैदावार को देखते हुए प्रोसेसिंग क्लस्टर की घोषणा संभव है। क्या घोषणा संभव : एक लाख के आसपास सरकारी नौकरी की घोषणा।
वजह: हर साल एक लाख नौकरी देने के वादे को पूरा करना है।
फायदा: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकारी विभागों में खाली पद भरेंगे, इससे आम लोगों के काम आसानी से होंगे। बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए हेम मॉडल बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए हेम मॉडल लागू करने की घोषणा हो सकती है। इस मॉडल के तहत बिजली वितरण और मेंटिनेंस का काम प्राइवेट कंपनियों को देने का मॉडल विकसित हो सकता है। बिजली के क्षेत्र में इससे निजीकरण बढ़ सकता है। नए सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा संभव। खेती और स्थानीय जरूरत की बिजली लोकल लेवल पर सोलर प्लांट लगाकर पूरा करने को प्रोत्साहन देने की योजना शुरू हो सकती है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर : हर जिले में एक स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स वन जिला वन स्पोर्ट्स कंपलेक्स योजना की शुरुआत। हर जिले में एक स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बन सकता है। राजस्थान एडवेंचर स्पोर्ट्स अकैडमी और बास्केटबॉल अकादमी की घोषणा संभव। हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम और खेल मैदान। गवर्नेंस, सरकारी कामकाज : नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे जिला और ब्लॉक लेवल पर रोजगार मेले युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के लिए रोजगार मेलों की योजना को जारी रखने की घोषणा संभव है। अब जिला स्तर पर रोजगार मेलों के साथ चुनिंदा उपखंड मुख्यालय पर भी रोजगार मेले लगाने की घोषणा हो सकती है। क्षेत्रीय विरासत केंद्रों की घोषणा शेखावाटी, बृज, हाड़ोती, मेवाड़, मारवाड़, क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित करने की घोषणा होने के आसार हैं। यह केंद्र उन क्षेत्रों में पारंपरिक व्यंजन, वेशभूषा,लोक कला के संरक्षण और प्रचार का काम करेंगे। शहरी विकास : पब्लिक प्लेस में फ्री वाईफाई भूमि थाना और भूमि कोर्ट खोलने की घोषणा संभव जमीनों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए हर जिले में भूमि थाना और भूमि कोर्ट खोलने की घोषणा हो सकती है। इससे जमीनों से जुड़े विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान बजट में प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान को जारी रखने की घोषणा होगी। गांव-शहरों में कैंप लगाकर लोगों के लंबित काम करवाए जाएंगे। क्या घोषणा संभव : नए जिलों के लिए फंड।
वजह : गहलोत राज के जिले खत्म करने के बाद अब 8 नए जिले बचे हैं, उनमें जिले के लिए जरूरी दफ्तर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च आएगा।
फायदा : नए जिलों में विकास तजे होगा, सरकारी दफ्तरों में काम सुचारू होने से जनता को राहत मिजेगी। हर पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क खोलने की घोषणा संभव हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क खोलने की घोषणा के आसार है। पुलिस मॉर्डनाइजेशन फंड के तहत सभी पुलिसकर्मियों को ऑटोमेटिक और आधुनिक हथियार और मौजूद पुलिस स्टेशनों की मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए घोषणा होगी। सिंचाई व्यवस्था: राम जल सेतु के लिए टोकन बजट मजदूर, गिग वर्कर्स और गरीब कल्याण निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण श्रमिक उन्नयन योजना। सभी जिलों में श्रमिक विश्रामशाला का निर्माण संभव। ईडब्ल्यूएस कल्याण बोर्ड का गठन करने की घोषणा। गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए नई योजना की घोषणा संभव। स्ट्रीट हॉकर कल्याण बोर्ड की घोषणा। सभी प्रमुख शहरों में वेंडिंग जोन बनाने की घोषणा। पर्यटन, कला, संस्कृति: राजस्थान लोक नृत्य केंद्र की स्थापना क्या घोषणा संभव : पहले से ज्यादा किसानों को बिना ब्याज फसली कर्ज मिलेगा।
वजह : आगे पंचायतीराज चुनाव को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में किसानों पर फोकस।
फायदा : किसानों को खेती की जरूरतों के लिए बिना ब्याज कर्ज मिलने से बचत होगी, समय पर बीज खरीदने से उत्पादन बढ़ेगा। जनजाति कल्याण : वंचित आदिवासियों को जमीनों के पट्टे अब जानिए- बजट में क्या और क्यों बड़ी घोषणाओं की संभावना ….. बजट से जुड़ी ये खबर भी पढ़िए… राजस्थान बजट में ‘फ्री बिजली’ में कटौती की तैयारी!:रूफटॉप सोलर पर अलग से मिल सकती है सब्सिडी, 300 यूनिट तक ‘जीरो बिल’ पर विचार राजस्थान में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना पर संकट मंडरा रहा है। सूत्रों की मानें तो बजट- 2025-26 में राज्य सरकार मुफ्त बिजली को खत्म कर सकती है। पूरी खबर पढ़िए…
