केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कथित रूप से कमजोर करने के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 45 दिवसीय देशव्यापी ‘मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान’ चलाएगी। यह अभियान 10 जनवरी से 25 फरवरी 2026 तक चलेगा। मंदसौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पारित ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम – VB-G RAM-G Act’ मनरेगा को मूल रूप से समाप्त करने का प्रयास है। गुर्जर के अनुसार, यह कानून ग्रामीण मजदूरों से रोजगार का संवैधानिक अधिकार छीनने की साजिश है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को ‘अधिकार’ से ‘एहसान’ में बदलने की कोशिश की जा रही है। मनरेगा योजना कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2005 में लागू की गई थी। इस ऐतिहासिक योजना ने ग्रामीण गरीबों को कानूनी अधिकार के रूप में 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया। कुछ राज्यों में यह सीमा 125 से 150 दिन तक बढ़ाई गई थी। इस योजना ने करोड़ों ग्रामीण परिवारों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और मजदूरों को भूख, बेरोजगारी और पलायन से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुर्जर ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पहले ही बजट कटौती, भुगतान में देरी, तकनीकी अड़चनें और फंड रोककर मनरेगा को कमजोर कर चुकी है। अब VB-G RAM-G Act के माध्यम से पंचायतों से काम तय करने का अधिकार छीना जा रहा है। इसके साथ ही, केंद्र-राज्य लागत साझेदारी बदलकर इसे बजट-निर्भर योजना बनाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण आजीविका पर सीधा हमला होने की आशंका है। मंदसौर जिले में भी यह अभियान विभिन्न चरणों में चलाया जाएगा। प्रथम चरण (जागरूकता अभियान): कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित द्वितीय चरण (जिला एवं राज्य स्तर): तृतीय चरण (राष्ट्रीय स्तर): कांग्रेस की प्रमुख मांगें सड़क से सदन तक संघर्ष
गुर्जर ने कहा कि यह संघर्ष केवल एक योजना को बचाने का नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के अधिकारों, पंचायती राज व्यवस्था, महात्मा गांधी की विचारधारा और गरीबों की आजीविका की रक्षा का है। मन्दसौर जिला कांग्रेस कमेटी इस अभियान में पूरी ताकत से भाग लेगी और भाजपा सरकार को जवाबदेह बनाएगी।
