केंद्रीय बजट में अलग-अलग सेक्टर्स में किए गए प्रावधान मप्र पर खासा असर डालने वाले हैं। देश में बनने वाली पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप में एक भोपाल को मिल सकती है। यहां एयरपोर्ट के पास भौंरी में राज्य सरकार एआई और नॉलेज सिटी विकसित कर रही है। इसे यूनिवर्सिटी टाउनशिप में बदला जाता है तो केंद्र सरकार को पहली यूनिवर्सिटी टाउनशिप का प्रपोजल तुरंत भेजा जा सकेगा। अभी एआई सिटी में आइसर समेत कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी पहले से काम कर रही हैं। शासन स्तर पर इसकी तैयारी हो गई है। इसी तरह मप्र के बड़े नगर निगम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन 1000 करोड़ का बॉन्ड जारी करके केंद्र सरकार से 100 करोड़ तक का फायदा ले सकेंगे। इनमें भी मिलेगा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मप्र को 1000 करोड़ का सेंट्रल रोड फंड मिलेगा मप्र को 1000 करोड़ रुपए का सेंट्रल रोड फंड (सीआरएफ) मिल रहा है। इस साल अप्रैल तक कम से कम 900 करोड़ इस फंड के तहत मप्र को मिलेंगे ही। मौजूदा स्थिति की बात करें तो पीडब्ल्यूडी ने प्रदेशभर के लिए करीब 8000 करोड़ के 60 से ज्यादा प्रस्ताव तैयार किए हैं। इनमें भोपाल के चार बड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं। CRF में भोपाल के इन प्रोजेक्ट को मिल सकता है पैसा भास्कर एक्सपर्ट – अजीत केसरी, पूर्व अपर मुख्य सचिव, वित्त, मप्र शासन केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41%… 16वें वित्त आयोग की केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने की सिफारिश केंद्र ने मान ली है। यह 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 2031 तक रहेंगी।
