मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मप्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग (एवीजीसी-एक्सआर) नीति 2025 को मंजूरी दी जा सकती है। वन विभाग की वन पुनर्स्थापना नीति-2025 को मंजूरी दी जा सकती है। नई लोक परिवहन नीति बैठक में लाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में पीएमएवाई 2.0 का ड्राफ्ट भी रखा जाएगा। इसमें रेंटल हाउसिंग की नई श्रेणी जोड़ी जा सकती है। इसके तहत कामकाजी महिलाओं, श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर लोगों और छात्रों को किराए पर सस्ते आवास दिए जाएंगे। इससे वे महंगे इलाकों में रहने की मजबूरी से बच सकेंगे। अब अफोर्डेबल हाउसिंग श्रेणी में सरकारी एजेंसियों के साथ निजी बिल्डर और डेवलपर भी आवास बना सकेंगे।
