मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अगली 2 बैठकों तक ई-कैबिनेट के लिए एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को टैबलेट सौंपे हैं और ट्रेनिंग दिलाई है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम जनमन योजना चालू रखने का निर्णय लिया है। 11 जनवरी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विशेष कैलेंडर जारी किया जाएगा। कैबिनेट में परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में धारा 23 के अंतर्गत संशोधन को मंजूरी दी गई है जिसको लेकर सरकार अध्यादेश लाएगी। एमएमसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना लागत 922 करोड़ 91 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से खकनार तहसील के 42 ग्रामों की 17 हजार 700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी। जिससे 11 हजार 800 कृषक परिवार लाभांवित होंगे। बुरहानपुर जिले की नेपानगर तहसील की नावथा वृहद सिंचाई परियोजना लागत 1,676 करोड़ 6 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना से खकनार तहसील के 90 ग्रामों की 34 हजार 100 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी। 22 हजार 600 कृषक परिवारों को लाभ मिलना अनुमानित है। पीएम जनमन योजना की निरंतरता की स्वीकृति
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक चालू रखने की स्वीकृति दी गई। योजना में 795 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च होगा। इसमें 1,039 किमी सड़क का निर्माण एवं 112 पुल निर्माण किया जाएगा। यह योजना 22 जिलों में निवास करने वाली 3 विशेष जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया के लिए लागू है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी चलती रहेगी
मंत्री काश्यप ने बताया कि कैबिनेट ने मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक चालू रखने की मंजूरी दी गई। योजना में 17,196 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च होगा। इसमें 20 हजार किमी सड़क और 1200 पुल का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन को मंजूरी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 चालू रखने पर निर्णय हुआ। इसमें 10 हजार 196 करोड़ 42 लाख रुपए का खर्च आएगा। योजना में 88 हजार 517 किमी मार्गों का नवीनीकरण एवं उन्नयन किया जाएगा। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं को त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्त पोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। सम्पूर्ण स्वामित्व नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड का होगा। कंपनी द्वारा वर्तमान में 2 परियोजनाएं वित्त पोषित की जा रही है, जिसमें नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना लागत 2,489 करोड़ 65 लाख रुपए और बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना लागत 1,520 करोड़ 92 लाख रुपए शामिल है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को बांटे टैबलेट
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को टैबलेट वितरित किए हैं। इसमें कैबिनेट से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रालय में मंत्रियों के साथ सचिवों को भी टैबलेट दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह एप्लीकेशन आधुनिक तकनीक, पेपरलेस, सुरक्षित और ऐसी गोपनीय प्रणाली है, जिसे मंत्री कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। खासतौर पर कार्य सूची देखने, ई-कैबिनेट एप्लीकेशन द्वारा पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णयों का प्रतिवेदन देखने में सुविधा होगी। शुरुआत में बैठक का एजेंडा भौतिक एवं डिजिटल रूप दोनों फाॅर्मेट में भेजा जाएगा, बाद में यह पूरी तरह डिजिटल रूप में भेजा जाएगा। मंत्रियों को बताई सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक के पहले मंत्रियों को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, उपलब्धियों और कार्यक्रमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वर्ष 2025 में मध्यप्रदेश 32 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर देश में अग्रणी रहा है। खनिज नीलामी वर्ष 2025 में देशभर में नीलाम किए गए 141 खनिज ब्लॉकों में से 32 खनिज ब्लॉकों की नीलामी मध्यप्रदेश में हुई हैं। यह देश में सर्वाधिक है। खान एवं खनिज विकास (एमएमडीआर) संशोधन अधिनियम, 2025 और इससे जुड़े नियमों में किए गए बदलावों से खनिज अन्वेषण, नीलामी, निवेश और स्थानीय विकास को अभूतपूर्व गति मली है। 11 जनवरी को कैलेंडर जारी, 1100 ट्रैक्टर की निकलेगी रैली
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में किसान कल्याण, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी विकास, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा से जुड़े आयामों पर विशेष कैलेंडर आगामी 11 जनवरी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जारी किया जाएगा। इसी दिन 1100 ट्रैक्टरों की रैली भी निकलेगी। जनवरी से दिसम्बर तक सभी विभागों की गतिविधियों का निर्धारण कर जिला एवं संभाग स्तर पर कार्यक्रम होंगे। आगामी तीन वर्ष का लक्ष्य निर्धारित कर गतिविधियां संचालित की जाएंगी। आगामी 23 जनवरी को कटनी और पन्ना में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में चिकित्सा जगत में यह नई उपलब्धि है। 1960 से अब तक के निर्णय डिजिटलाइज
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि वर्ष 1960 से लेकर अब तक लिए गए कैबिनेट के निर्णयों को डिजिटाइज किया है। पिछले 2 वर्ष के कैबिनेट के निर्णय एक क्लिक पर देखे जा सकते हैं। बैठक के अंत में एक प्रेजेंटेशन से मंत्रियों को टैबलेट के उपयोग को प्रारंभ करने के उद्देश्य, उपयोगिता और टैबलेट के कार्य संचालन की बुनियादी जानकारी दी गई।
