राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने के लिए खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने ऐसे 20 और अपात्र परिवारों को नोटिस जारी कर उनसे 7 दिन में जवाब मांगा है। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने के लिए ‘गिव अप’ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक जिले के 666 परिवारों और 2997 सदस्यों ने स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा लिया है। यह अभियान उन लोगों को चिह्नित करने के लिए शुरू किया गया है, जो सक्षम होते हुए भी सरकरी राशन का लाभ उठा रहे हैं। जिला रसद विभाग के अनुसार अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल जरूरतमंद एवं पात्र लोगों को ही मिले। सरकार की इस पहल से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो वास्तव में सरकारी सहायता पर निर्भर है। जिला रसद विभाग ने 20 और अपात्र परिवारों को नोटिस जारी किए हैं। उनसे 7 दिवस के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। यदि वे संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो विभाग इनसे वसूली की कार्यवाही करेगा। डीएसओ ने बताया कि जिले में अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इससे पूर्व में भी विभाग ने 30 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए थे। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जो परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है, वे स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा लें। जिससे जरूरतमंदों को उनका हक मिल सके।
