किसानों की पिटाई और दुर्व्यवहार के वायरल वीडियो पर कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सौ किसानों की खाद की लाइन में चंद 4-5 लोगों को जानबूझकर घुसाया जाता है, जो हंगामा करते हैं, थप्पड़ तक मारते हैं और फिर वीडियो वायरल किए जाते हैं। यह सब प्री-प्लान साजिश है। मंत्री ने दो टूक कहा कि मध्यप्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को गुमराह किया जा रहा है। वे एमपी की मोहन सरकार के दो साल पूरे होने पर भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने खाद संकट के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा, कोई एक किसान बता दे कि खाद न मिलने से उसने फसल नहीं बोई-ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। सरकार ई-विकास प्रणाली के तहत खाद की होम डिलीवरी शुरू कर रही है, ताकि मैनेजमेंट बेहतर हो। कर्जमाफी पर बोले-ये हमारे घोषणा पत्र में ही नहीं
इस दौरान कृषि मंत्री से पत्रकारों ने पूछा कि दो साल की उपलब्धियों में किसान कर्जमाफी योजना का कहीं जिक्र नहीं किया? क्या वो योजना बंद कर दी गई है? इसके जवाब में कंसाना ने कहा- यह योजना भाजपा के घोषणा पत्र में थी ही नहीं, यह कांग्रेस का वादा था। कमलनाथ सरकार ने वादा पूरा नहीं किया, इसलिए सरकार भी चली गई—यह सबको मालूम है। लाइन में खड़े-खड़े इन किसानों की मौत 1. गुना — भूरिया बाई (आदिवासी महिला)
तारीख: 26–27 नवंबर 2025 के आसपास: भूरिया बाई दो दिनों तक खाद लेने के लिए लंबी लाइन में खड़ी रहीं और कड़कड़ाती ठंड तथा प्रतीक्षा के चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई। उसी रात या अगले दिन अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। यह मामला गुना जिले के बागेरी (बमोरी) खाद वितरण केंद्र पर हुआ था। 2. टीकमगढ़ — जमुना कुशवाहा (किसान)
तारीख: 8–9 दिसंबर 2025: जमुना कुशवाहा खाद (यूरिया) के लिए लगातार 3 दिनों तक लाइन में खड़े रहे। 9 दिसंबर को बीच दिनों अपनी बारी का इंतजार करते हुए उनकी तबीयत बिगड़ गई और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। यह मामला टीकमगढ़ जिले के बडोरा खाद केंद्र पर हुआ। कृषि मंत्री ने दो साल की यह उपलब्धियां गिनाईं आगे का रोडमैप भी बताया आगामी कृषि योजनाएं एवं कार्ययोजना ये खबर भी पढ़ें… लघु उद्योग से मिलेगा ग्रामोद्योग और कृषि को बढ़ावा प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कहा कि लघु उद्योग के विकास से ग्रामोद्योग और कृषि उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे शहरी क्षेत्रों में छोटे उद्योग मजबूत होंगे और प्रदेश में हर हाथ को काम मिलेगा। पूरी खबर पढ़ें
