खैरथल-तिजारा जिले में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य:कलेक्टर ने बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की; बड़े स्तर पर वृक्षारोपण की तैयारी

खैरथल-तिजारा जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला सचिवालय में पर्यावरण समिति की बैठक हुई। इसमें वृक्षारोपण, बजट घोषणाओं और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मानसून में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण की तैयारी बैठक की शुरुआत आगामी मानसून में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान की तैयारी पर चर्चा से हुई। जिला कलेक्टर ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के निर्देशों के अनुरूप जिले में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर माइक्रो लेवल पर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के स्वच्छ भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर उनकी समुचित देखभाल अनिवार्य है। आमजन को अभियान से जोड़ने पर चर्चा वृक्षारोपण अभियान के लिए भूमि चयन, पौधों की उपलब्धता, नर्सरियों में प्लांटेशन की तैयारी और CSR के माध्यम से पौधारोपण करवाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही आमजन को इस अभियान से जोड़ने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया, ताकि पौधारोपण को जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को विभागवार लक्ष्य तय कर समयबद्ध कार्ययोजना बनाने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। 31 दिसंबर से पहले भूमि आवंटन के निर्देश बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने बजट घोषणाओं का पीपीटी प्रेजेंटेशन देखा और विभागों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। उन्होंने बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि चिन्हीकरण और आवंटन की धीमी गति पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी विभागों को 31 दिसंबर से पूर्व आवश्यक भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि वे समयबद्ध लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें और लंबित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए तेजी से निपटाएँ। बैठक में सुशासन से जुड़े बिंदुओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उद्यानिकी विभाग की कुसुम कंपोनेंट-बी योजना और महिला अधिकारिता विभाग की लाडो योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने इन योजनाओं में प्रगति बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि जागरूकता कैंपों के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़कर उनका लाभ सुनिश्चित कराया जाए।

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