भास्कर न्यूज | जशपुरनगर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों को कानूनी पचड़ों से बचाने और उन्हें घर बैठे न्याय दिलाने के लिए जिला प्रशासन और कॉमन सर्विस सेंटर ने नई पहल शुरू की है। मंगलवार को कलेक्टोरेट के मंत्रणा कक्ष में जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें टेली लॉ योजना के प्रभावी संचालन और सीएससी सेवाओं के विस्तार पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएससी राज्य प्रमुख जयनारायण पटेल ने बताया कि टेली लॉ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत ग्रामीण नागरिक कॉमन सर्विस सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फोन द्वारा सीधे विशेषज्ञ वकीलों से परामर्श ले सकते हैं। भूमि विवाद, पारिवारिक झगडे, श्रम समस्या, पेंशन, और सामाजिक सुरक्षा जैसे मामलों में मुफ्त कानूनी सलाह दी जाती है। इससे ग्रामीणों का समय और धन दोनों बचते हैं और उन्हें शहरों के चक्कर नहीं काटने पडते। लक्ष्य आधारित पंजीयन के निर्देश: बैठक में सभी सीएससी वीएलई, बैंकिंग करेस्पोन्डेंट सखियों और स्व सहायता समूह की महिलाओं को योजना के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई। प्रत्येक वीएलई को अपने ग्राम पंचायत में लक्ष्य आधारित पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए बीसी सखियों को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया। जिला प्रबंधक विश्वजीत पंडा ने बताया कि टेली लॉ के अलावा सीएससी से आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, ई श्रम कार्ड, बीमा और डिजिटल प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं और अधिक सुलभ होंगी। ग्रामीण ई स्टोर के माध्यम से गांवों में ई कॉमर्स की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है।
