राजस्थान में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि इस नई प्रणाली के तहत निरीक्षकों को लक्ष्य देने से लेकर समितियों की स्वीकृति जारी करने तक के सभी कार्य अब ऑनलाइन ही पूरे किए जाएंगे। इससे समितियों के गठन की प्रक्रिया में तेजी आएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। दक ने जानकारी दी कि पहले नवीन पैक्स के गठन के लिए इकाई अधिकारी द्वारा निरीक्षकों को लक्ष्य दिए जाते थे। इसके बाद निरीक्षक संबंधित क्षेत्र में सर्वेक्षण कर व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। यह रिपोर्ट गठन प्रस्ताव के साथ प्रधान कार्यालय भेजी जाती थी, जहां से स्वीकृति मिलती थी। यह पूरी प्रक्रिया मैनुअल होने के कारण इसमें अक्सर देरी होती थी। नई ऑनलाइन व्यवस्था से अब यह कार्य तेजी से हो सकेगा। जीएसएस मॉड्यूल विकसित सहकारिता विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के समन्वय से इसके लिए एक जीएसएस मॉड्यूल विकसित किया है, जिसे राज सहकार पोर्टल पर शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों और निरीक्षकों की सुविधा के लिए एक यूजर मैनुअल भी तैयार किया गया है। लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति में मदद मिलेगी उल्लेखनीय है कि राज्य में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स का गठन एक प्रमुख गतिविधि है। ऑनलाइन प्रणाली से इन लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति में मदद मिलेगी। मंत्री दक ने बताया कि विभाग अपने कामकाज में तेजी लाने के लिए सभी कार्यों को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन कर रहा है। एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सदस्यता प्राप्त कर सकते है हाल ही में सहकारी समितियों की सदस्यता ग्रहण करने के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। इस पहल के तहत, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, जो संबंधित सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र का निवासी है, अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सदस्यता प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन सदस्यता आवेदन पत्र का लिंक राज सहकार पोर्टल https://rajsahakar.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
