वर्ष 2025 का पहला दिन मध्यप्रदेश की जनता पर 5,000 करोड़ रुपए के कर्ज के रूप में आ गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने केवल सात दिनों के अंतराल में चालू वित्त वर्ष में दूसरा कर्ज लिया है, जो 2024-25 में लिया गया 13वां कर्ज है। इसका भुगतान 1 जनवरी को किया गया। अब तक 2024-25 के वित्त वर्ष में मोहन सरकार ने कुल 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह कर्ज मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के एरियर्स के भुगतान के लिए माना जा रहा है। वित्त विभाग ने 27 दिसम्बर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 31 दिसम्बर 2024 को बाजार से ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपए के दो कर्ज लेने का निर्णय लिया गया था। इस कर्ज का भुगतान 1 जनवरी 2025 को किया गया। पहला कर्ज 13 साल के लिए लिया गया है, जिसका भुगतान जनवरी 2038 तक किया जाएगा। दूसरा कर्ज 22 साल के लिए लिया गया है, जिसे जनवरी 2047 तक चुकाना होगा। अगस्त 2024 में लिया 10,000 करोड़ का कर्ज इससे पहले, अगस्त 2024 में मोहन सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसमें 4 कर्ज की किस्तों में 2,500-2,500 करोड़ रुपए के कर्ज शामिल थे। ये कर्ज 6 और 27 अगस्त को लिया गया था। इस प्रकार, प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष में पहले ही बड़ी राशि का कर्ज लिया है, जो अगले कई वर्षों तक चुकाया जाएगा। इससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर असर डालने की संभावना है, और सरकार को कर्ज चुकाने के लिए आने वाले सालों में वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मोहन सरकार का बढ़ता वित्तीय बोझ वर्ष 2024-25 के वित्त वर्ष में मोहन सरकार ने अब तक कई बड़े कर्ज लिए हैं, जिनका भुगतान आने वाले वर्षों में किया जाएगा। इस वित्त वर्ष में सरकार ने अब तक विभिन्न तिथियों पर कर्ज की कई किश्तें ली हैं, जो एक साथ सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी को बढ़ा रही हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में लिया गया कर्ज: इन कर्ज के साथ, मध्यप्रदेश सरकार ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष में कुल 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जिससे राज्य पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। इन कर्ज का भुगतान ब्याज के साथ कई दशकों तक करना होगा, जिससे सरकार को आने वाले समय में भारी वित्तीय जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा। मध्यप्रदेश की जनता पर 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज है। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक बीजेपी सरकार ने एक साल में 44 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इसके पहले 31 मार्च 2023 को सरकार पर कर्ज की राशि 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक थी।
