शिअद अध्यक्ष सुखबीर बादल ने मंगलवार को किसानों के हितों की रक्षा के लिए 15 जुलाई को लुधियाना को पहला प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, राज्य के 158 गांवों की 40 हजार एकड़ जमीन लैंड पूलिंग योजना के तहत एक्वायर की जा रही है, जो वास्तव में जमीन हड़पने की योजना है। दिल्ली लीडरशीप ~10 हजार करोड़ एकत्र करना चाहती है। यही कारण है कि आप ने केंद्रीय अधिनियम-2013 के बजाय पंजाब क्षेत्रीय टाउन प्लानिंग और विकास अधिनियम-1995 के तहत राज्य में 40 हजार एकड़ जमीन एक्वायर करने का फैसला किया है। सुखबीर ने कहा कि अधिनियम-2013 में पुनर्वास योजना के अलावा कलेक्टर दर से चोगुना ज्यादा मुआवजा देने की बात कही गई थी, जबकि 1995 अधिनियम ने आप को जमीन अधिग्रहण से बाहर रखने के साथ अधिग्रहित जमीन पट्टे पर देने, नीलाम या आवंटित करने की छूट दी थी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति के लिए पंजाब सीएम जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि 50 एकड़ जमीन रखने वालों को 60% जमीन वापस मिलेगी, जबकि 9 एकड़ जमीन रखने वालों को सिर्फ 33% जमीन वापस मिलेगी। एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद जमीन बेचने, कर्ज लेने या जमीन के प्रयोग में बदलाव (सीएलयू) करने की भी अनुमति नहीं होगी। लुधियाना में 24000 एकड़, मोहाली में 2535 एकड़, अमृतसर में 4464 एकड़, पठानकोट और जालंधर में 1000 एकड़, पटियाला में 1150 एकड़, बठिंडा में 848 एकड़, संगरूर में 568 एकड़, मोगा में 542 एकड़, नवांशहर में 338 एकड़, फिरोजपुर में 313 एकड़, बरनाला में 317 एकड़, होशियारपुर में 550 एकड़, कपूरथला में 150 एकड़, बटाला में 160 एकड़, फगवाड़ा में 200 एकड़, तरनतारन में 97 एकड़, सुल्तानपुर लोधी में 70 एकड़, नकोदर में 200 एकड़ और गुरदासपुर में 80 एकड़ भूमि शामिल है।
