भास्कर न्यूज | जामताड़ा पंचायत भवनों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ना और ग्रामीण भारत को डिजिटल सेवाओं से सीधा जोड़ने के उद्देश्य से शुरू भारत नेट योजना जामताड़ा िजले में फ्लॉप साबित हुई है। जिले की 118 पंचायत भवनों में लगाए गए भारत नेट हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या तो बेहद कमजोर हैं या पूरी तरह बंद पड़ी है। जामताड़ा में वर्ष 2020-21 में भारत नेट योजना के तहत सभी पंचायत भवनों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके। इन कनेक्शनों के रिचार्ज और रखरखाव की व्यवस्था 15 वें वित्त आयोग की राशि से की जाती थी। लेकिन वर्तमान वित्तीय व्यवस्था में यह जिम्मेदारी शुदृढ़ीकरण योजना को स्थानांतरित कर दी गई है। इसके तहत प्रत्येक पंचायत भवन में इंटरनेट सेवा बनाए रखने के लिए हर वर्ष 11,000 रुपए रिचार्ज पर खर्च किए जाने हैं। भारत नेट नेटवर्क बीएसएनएल के माध्यम से संचालित होता है। लेकिन जिले के सुदूर और पहाड़ी इलाकों में बीएसएनएल का सिग्नल बेहद कमजोर रहने से इंटरनेट की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। पंचायत प्रतिनिधियों के मुताबिक, नेटवर्क की समस्या और बढ़ती लागत के कारण पंचायत भवनों में भारत नेट का उपयोग काफी कम हो गया है। स्थिति यह है कि अधिकांश कर्मचारी कम लागत और बेहतर नेटवर्क उपलब्ध कराने वाली निजी कंपनियों के इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं। क्या है योजना का उद्देश्य, इससे यह होता फायदा भारत नेट का सबसे बड़ा लक्ष्य था कि ग्रामीण जनता को वही हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध हो, जिसका लाभ शहरों में आसानी से मिलता है। इसके माध्यम से पंचायत भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर आंगनबाड़ी केंद्र, बैंकिंग सेवाएं और सरकारी कार्यालय ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ सकें। योजना से यह अपेक्षा भी थी कि इंटरनेट उपलब्ध होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लेनदेन, टेली-मेडिसिन, कृषि से संबंधित जानकारी, और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जामताड़ा जैसे जिलों में इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण जीवन को आधुनिक तकनीक से जोड़ना था। भारत नेट के अंतर्गत पंचायत भवनों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट लगाया गया ताकि सरकारी कार्यों की गति बढ़े और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर मिल सके। नियमित राशि कराई जा रही है उपलब्ध : बीडीओ जामताड़ा प्रभारी बीडीओ अविश्वर मुर्मू ने बताया कि पंचायत भवनों में भारत नेट हाई स्पीड इंटरनेट के रिचार्ज व रखरखाव के लिए शुदृढ़ीकरण वित्त से नियमित रूप से राशि उपलब्ध कराई जाती है। सभी पंचायतों को निर्देश दिया गया है कि इस वित्तीय सहायता का उपयोग कर भारत नेट सेवा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करें। पंचायतों में ग्रामीणों के इन कार्यों पर पड़ रहा प्रभाव ग्रामीणों को जन्म, मृत्यु, आय आवासीय जाती प्रमाण पत्र नए आधार कार्ड, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, स्थान अपडेट करने शैक्षणिक कार्य में आवेदन, लाभुक योजना के लिए आवेदन आदि कार्य पंचायत स्तर पर करने में परेशानी हो रही है। सुदूर क्षेत्र के कारण हो रही समस्या, नहीं करा रहे रिचार्ज विश्वजीत कुमार पंचायत सचिव चेंगायडीह ने कहा कि भारत नेट का नेटवर्क कमजोर होने की वजह से काम करना मुश्किल होता है। इसकी रिचार्ज सु दृढ़ीकरण वित्त से करना है। लेकिन रिचार्ज नहीं कराया गया है। बंशीधर रजक पंचायत सचिव चालना ने कहा कि भारत नेट का रिचार्ज सु दृढ़ीकरण वित्त से करना है। लेकिन सुदूर क्षेत्र होने की वजह से यहां नेटवर्क काफी कमजोर है जिस वजह से काम करना मुश्किल होता है, जिस वजह से रिचार्ज नहीं किया गया है।
