जेडीए में बाहरी प्रवेश पर सख्ती,:गोपालपुरा बाईपास एलिवेटेड रोड का जेडीसी ने किया निरीक्षण, सिग्नल-फ्री रोड बनाने पर दिया जोर

जयपुर विकास प्राधिकरण में पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही शहर को जाम-मुक्त बनाने की दिशा में गोपालपुरा बाईपास पर निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड और ओटीएस चौराहे के चौड़ीकरण कार्य का भी जायजा लिया। जेडीए प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब बाहरी व्यक्ति केवल दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक ही कार्यालय आ सकेंगे। आगंतुक केवल जोन उपायुक्त या संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारी से ही मिल सकेंगे। उपायुक्त की अनुपस्थिति में जोन तहसीलदार आगंतुकों की समस्याएं सुनेंगे। प्रवर्तन, वित्त, अभियांत्रिकी, उद्यान, विधि और आयोजना जैसे प्रकोष्ठों में केवल नामित वरिष्ठ अधिकारियों को ही मिलने की अनुमति दी गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन होने के कारण आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालय बुलाने की आवश्यकता नहीं है। औपचारिक संवाद केवल ई-मेल, पोर्टल या अधिकृत व्हाट्सएप/SMS के जरिए ही किया जाएगा। किसी भी कर्मचारी द्वारा अनौपचारिक संपर्क या फोन कॉल करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं आईटी शाखा द्वारा एम-पास सिस्टम में अधिकारियों के नाम और कक्ष संख्या जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। इधर, जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी नगर से गुर्जर की थड़ी तक बन रही एलिवेटेड रोड और ओटीएस चौराहे पर पुलिया चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अभियंताओं से कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए तय समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए। जेडीसी ने कहा कि एलिवेटेड रोड के साथ-साथ उसके नीचे की सड़क पर भी यातायात सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चौराहों को सिग्नल-फ्री बनाने के लिए रोटरी, सब-वे और ‘यू-लूप’ मॉडल की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जेडीसी ने ओटीएस चौराहे पर 160 फीट चौड़े मार्ग की पुलिया चौड़ीकरण के दौरान लंबित न्यायिक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों से भूमि लेने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जेडीसी ने अधिकारियों से कहा कि बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए दीर्घकालीन और सुगम यातायात योजना तैयार की जाए, ताकि जनता को सुरक्षित और जाम-मुक्त आवागमन मिल सके।

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