रांची | ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में कम से कम 24 लाख आवास देने का अनुरोध किया है। कहा है कि झारखंड सरकार ने इससे संबंधित सर्व कराया था। जिसमें इतने आवास की आवश्यकता महसूस की गई है। यह भी कहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र से 2022 से पीएम आवास का आवंटन बंद होने के बाद अबुआ आवास बनाना शुरू किया। इसके एवज में 13 हजार करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति (रिंबर्स) किया जाए। शुक्रवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।
