झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक अगस्त (शुक्रवार) से सात अगस्त तक आयोजित होगा। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सत्ता और विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार है। यह सत्र पांच कार्य दिवसों का होगा। चार अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। प्रश्नकाल के साथ बजट पर सामान्य वाद-विवाद और मतदान के बाद उसे पारित किया जाएगा। पांच अगस्त को भी प्रश्नकाल रहेगा पांच अगस्त को भी प्रश्नकाल रहेगा। छह अगस्त को प्रश्नकाल के बाद विधेयक और अन्य सरकारी कार्य लिए जाएंगे। सात अगस्त को सत्र का अंतिम दिन होगा। इसमें गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा के साथ सत्र समाप्त हो जाएगा। अतिवृष्टि से जनजीवन पर पड़े प्रभाव पर विशेष चर्चा इधर, सर्वदलीय बैठक में तय हुआ कि छह अगस्त को झारखंड में अतिवृष्टि से जनजीवन पर पड़े प्रभाव पर विशेष चर्चा की जा सकती है। एक अगस्त को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कानून व्यवस्था, बाढ़ से नुकसान और रुके हुए विकास कार्यों जैसे वर्तमान मुद्दों पर यदि सदन में चर्चा होती है, तो यह लोकतंत्र के लिए सकारात्मक होगा। संवैधानिक संस्थाओं का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही: मुख्यमंत्री वहीं, महागठबंधन एकजुटता के साथ एसआईआर का पुरजोर विरोध करेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठक कर मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई। बैठक में सत्ता पक्ष के सभी विधायक शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कई विषय चर्चा में आए। एसआईआर को लेकर जो बिहार में चल रहा है, उससे जाहिर है कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के इस निर्णय के विरोध में खड़ा है। मुख्यमंत्री ने सरना धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण के सवाल पर कहा कि राज्य सरकार इस पर पूर्व में ही विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर अपनी सहमति जता चुकी है। पर, जिन लोगों को इस पर निर्णय लेना है, वे कुंडली मार कर बैठे हैं। महागठबंधन पुन: उनकी कानों तक अपनी आवाज पहुंचाएगा।
