डिप्टी सीएम बोलीं- इस बार बजट ऐतिहासिक होगा:दीया कुमारी ने कहा- हमारी सरकार प्लांनिग के साथ काम कर रही

डिप्टी सीएम कुमारी, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, राज्य मंत्री मंजू बाघमार आज एक दिवसीय सीकर दौरे पर रहे। वे यहां सांगलिया में आयोजित राजस्थान शिक्षक संघ (अंबेडकर) के राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में पहुंचे थे। इस दौरान दीया कुमारी ने सांगलिया पीठ में पहुंचकर पीठाधीश्वर ओमदास महाराज का आशीर्वाद भी लिया। डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा- आज सांगलिया धूणी आने का अवसर मिला हुआ। धूणी के खींवादास जी महाराज व वर्तमान पीठाधीश्वर ओम दास महाराज का आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम ने ग्रामीणों से मुलाकात कर स्थानीय समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। वन स्टेट वन इलेक्शन के सवाल पर दीया कुमारी ने बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा- मैं यहां सिर्फ कार्यक्रम में शामिल होने आई हूं उसी के बारे में बात करूंगी। इससे पहले शिक्षक संघ को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा- शिक्षक संघ अंबेडकर राजस्थान का अग्रणी शिक्षक संघ का संगठन है जो शिक्षा के माध्यम से प्रदेश में विकास की गति को तो बढ़ावा देता है। इसके साथ प्रदेश में सामाजिक कार्य और बच्चों के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने के लिए आध्यात्मिक और शिक्षा को बढ़ावा देने में सांगलिया धूणी का अपूर्णीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा- संविधान को 75 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने अंबेडकर के भारत के प्रति दिए गए योगदान को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 16 जनवरी से 25 जनवरी तक संविधान गौरव यात्रा अभियान शुरू किया है। बजट पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा- आगामी बजट में हर क्षेत्र व वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा और पिछली बार की तरह प्रदेश का ऐतिहासिक बजट रहेगा। उन्होंने कहा- हमारी सरकार प्लानिंग के साथ कम करती है। बिना सोचे समझे और बिना आर्थिक प्रबंधन के काम नहीं करती है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा- शिक्षक सम्मेलन में शैक्षणिक गुणवत्ता कैसे बेहतर हो इस पर भी चर्चा की गई है। नई शिक्षा नीति को भारत सरकार ने लागू किया है, उसको किस प्रकार से सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए इस बारे में भी शिक्षक संघ अपने सुझाव दें और शिक्षक अपने कर्तव्यों व दायित्व का सही ढंग से निर्वहन करें। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में आ रही कठिनाइयों और उसके समाधान के सुझाव भी सरकार के सामने रखें। जिसका सरकार की ओर से सकारात्मक निर्णय लिया जा सके। नगर निकाय चुनाव को लेकर किए जा रहे सीमांकन और चुनाव पर बोलते हुए यूडीएच मंत्री ने कहा- 20 जनवरी तक प्रस्ताव पेश करने का समय है। पूर्व में जिन्होंने अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं उसमें भी अगर कोई संशोधन है तो उसको लिया जाएगा। प्रस्ताव पर मंथन कर जो सही होगा उसे पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। 20 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल उपसमिति पुनर्गठन व सीमा विस्तार के लिए बन गई है। जिस पर एक-एक निकायवार विचार करते हुए जून-जुलाई तक इस पर निर्णय करेंगे और विस्तार पर अंतिम रूप दे देंगे।

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