डीसी का आदेश, सभी क्षेत्रों में सितंबर तक नेटवर्क पहुंचाएं

भास्कर न्यूज | चाईबासा मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त चंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन की संयुक्त अध्यक्षता बैठक हुई। जिसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी सारंडा अभिरूप सिन्हा, वन प्रमंडल पदाधिकारी पोड़ाहाट नीतीश कुमार, उप महानिदेशक-डीओटी, अपर उपायुक्त प्रवीण केरकट्टा, संलग्न अंचल अधिकारी सहित बीएसएनएल एवं एयरटेल टेलीकॉम कंपनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में जिला अंतर्गत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर लगाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारत के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की ओर से सस्ती और सुलभ दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूरसंचार विभाग द्वारा प्रशासित एक निधि है, के तहत बीएसएनएल और एयरटेल टेलीकॉम कंपनियों द्वारा जिले में मोबाइल टॉवर अधिष्ठापन आधारित प्रगति प्रतिवेदन का समीक्षा किया गया। बैठक में डीसी ने समीक्षा के बाद बीएसएनएल एवं एयरटेल कंपनी के उपस्थित प्रतिनिधि को जिला अंतर्गत सभी क्षेत्रों में आगामी सितंबर तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए सभी संभावित प्रयासों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि जिले में एक भी लोकेशन डार्क एरिया के रुप में नहीं रहेगा। टोंटो, खूंटपानी, सोनुआ व गुदड़ी में टॉवर लगाने को लेकर लंबित कार्य पूर्ण करने का निर्देश। उपायुक्त के द्वारा एयरटेल टेलीकॉम कंपनी के प्रतिनिधियों को मनोहरपुर चिरिया क्षेत्र में नियमानुसार डॉट के माध्यम से एफआरए अप्लाई करने तथा टोंटो व नोआमुंडी के क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आलोक में जल्द काम प्रारंभ करने और टोंटो, खूंटपानी, सोनुआ व गुदड़ी में टावर अधिष्ठापन के िलए लंबित कार्यों को गति प्रदान करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा बीएसएनएल के माध्यम से जिला अंतर्गत संचालित मोबाइल टावर अधिष्ठापन के कार्यों का अवलोकन करते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित टावर को जल्दी चालू करने तथा बीएसएनएल के तहत फाइबर लगाने संबंधित प्रारंभिक प्लान एवं तिथि वार कार्य योजना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा बीएसएनएल अंतर्गत बंदगांव स्थित टावर को तुरंत दुरुस्त करने के लिए भी निर्देशित किया गया। बैठक के माध्यम से उपायुक्त के द्वारा सभी अंचल अधिकारी को मोबाइल नेटवर्क से वंचित गांव व टोला की सूची उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्देशित किया गया।

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