नए कानूनों का प्रशिक्षण सूरजपुर में संपन्न:जिला प्रशासन के अधिकारियों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण में कानूनी बारीकियां समझाई

सूरजपुर पुलिस ने जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए कानूनों पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। स्थानीय ऑडिटोरियम में आयोजित यह कार्यक्रम 20 जून 2025 को संपन्न हुआ। कार्यक्रम के समापन पर कलेक्टर एस. जयवर्धन और डीआईजी/एसएसपी सूरजपुर ने मास्टर ट्रेनर्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रशिक्षणार्थियों को नशे से दूर रहने और नशा पीड़ितों की मदद करने का संकल्प भी दिलाया गया। कलेक्टर जयवर्धन ने कहा कि नए कानूनों की जानकारी अधिकारों और कर्तव्यों को समझने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह जानकारी समाज में व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होगी। वक्ताओं ने बताया कि नए कानूनों की जानकारी से न्यायसंगत समाज का निर्माण होगा। इससे पीड़ितों को न्याय दिलाने का मार्ग सरल होगा। कलेक्टर ने पुलिस की इस पहल की सराहना की और कहा कि कानूनी जागरूकता से लोग अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। पीड़ितों के अधिकारों को मिला विशेष महत्व सूरजपुर के डीआईजी और एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने कहा कि नए आपराधिक कानून समाज में व्यवस्था बनाए रखने में मददगार साबित होंगे। ये कानून पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं और आम लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी देते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, तो नए कानूनों की जानकारी होने पर वह कानूनी तरीके से अपनी बात रख सकता है और न्याय पा सकता है। कानून की समझ से समाज में शांति और न्याय एसएसपी ने यह भी कहा कि नए कानूनों में पीड़ितों के अधिकारों को ज्यादा महत्व दिया गया है और अपराधियों को जल्द सजा दिलाने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। जब लोग कानूनों को समझते हैं तो वे उनका सम्मान करते हैं, जिससे समाज में शांति और न्याय बना रहता है। प्रशिक्षण देने वाले अफसरों को किया गया सम्मानित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर और डीआईजी/एसएसपी सूरजपुर ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कानूनों की जानकारी देने के लिए मास्टर ट्रेनर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो, एसआई विराट विशी और एएसआई सुनील भारती को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में पुलिस, राजस्व, बैंक, स्वास्थ्य, श्रम सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए।

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