मप्र के जिला न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की तैयारी है। नई व्यवस्था में अब न्यायालय परिसर में प्रवेश करते ही वाहन में लगी नंबर प्लेट को स्कैन किया जाएगा। जिसके चलते वाहन के पंजीयन से जुड़ी समस्त जानकारी जैसे वाहन स्वामी का नाम, पंजीयन तिथि रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी। ये सारी प्रक्रिया आईवीएसएस यानी कि इंटेग्रेटिड वीडियो सर्विलांस सिस्टम के अंतर्गत पूरी की जाएगी। यहां बता दें कि ये पूरी कवायद ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत की जा रही है। इसमें 150 करोड़ से अधिक राशि के कार्य कराए जाएंगे। मप्र हाई कोर्ट का स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म क्लास भी तैयार हो चुका है। क्लास का पूरा नाम कोर्टरूम लाइव ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सिस्टम है। क्लास के माध्यम से ही हाई कोर्ट व डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लाइव सुनवाई का प्रसारण किया जाएगा।
