झारखंड में नगर निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश पर जामताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद में बीसी-1 और बीसी-2 वर्ग के नागरिकों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। नगर आयुक्त विजय कुमार के अनुसार, डोर-टू-डोर सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और वर्तमान में प्रपत्रों की जांच की जा रही है। इन प्रपत्रों में मतदाताओं की संख्या, उनके नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, लिंग के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सामान्य, बीसी-1 और बीसी-2 श्रेणियों की विस्तृत जानकारी शामिल है। यह डेटा बूथ स्तर से शुरू होकर, वार्ड स्तर और फिर निकाय स्तर तक संकलित किया गया है। मार्च तक झारखंड सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है महत्वपूर्ण है कि निकाय चुनाव नहीं होने के कारण 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य को मिलने वाली सहायता राशि रोक दी गई है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को मार्च 2025 तक सर्वे की प्रक्रिया पूरी करके झारखंड सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। सर्वे के बाद आम लोगों की आपत्तियां दर्ज की जाएंगी और उनके निराकरण के बाद चयनित परामर्शी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेंगे। अगले एक-दो दिनों में यह रिपोर्ट पंचायती राज शाखा को सौंप दी जाएगी।
