नगर पालिका ने शनिवार को कोर्ट के आदेश के तहत पुलिस और राजस्व विभाग के सहयोग से वार्ड नंबर 23 में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई के दौरान 40 फीट चौड़े रास्ते पर सालों से बने सात मकानों को तोड़ा गया। इस दौरान नपा को यहां पर रहने वाले लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। नगर पालिका ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट उपलब्ध कराए थे। बावजूद इसके अतिक्रमण हटाने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। तीन दिनों की मोहलत के बाद भी जब मकान खाली नहीं किए गए, तो शनिवार को नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। 15 परिवारों को दिए जा चुके है पीएम आवास के फ्लैट वार्ड क्रमांक 23 में एलआईसी ऑफिस के पीछे स्थित 40 फीट चौड़ी सरकारी जमीन पर 22 मकान बने हुए हैं। इनमें से 15 परिवारों को पीलियाखाल की मल्टी में पीएम आवास के फ्लैट दिए गए हैं। इनमें चार लोगों ने फ्लैट के लिए जमा 20-20 हजार की राशि वापस ले ली, जबकि तीन लोगों ने अब तक मकान खाली कर दिए हैं। वहीं, कुछ लोगों ने मकान खाली कर दूसरे लोगों को किराए पर दे दिया था। शादी के लिए दिया समय यहां रहने वाले एक बुजुर्ग ने बेटी के आगामी 21 जनवरी को होने वाले निकाह का हवाला देते हुए मकान खाली करने के लिए समय मांगा। सीएमओ कमलेश पाटीदार ने शादी के बाद मकान खाली करने की मोहलत दी। नगर पालिका के सीएमओ ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए निशान लगा दिए गए हैं और आगे भी कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई जारी रहेगी। नोटिस देने के 15 दिन बाद भी जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया है, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
