अरपा भैंसाझार नहर मुआवजा घोटाले में राजस्व निरीक्षक मुकेश साहू को दोषी पाते हुए संचालक भू अभिलेख ने बर्खास्त कर दिया है। जांच में उसके खिलाफ 24 गंभीर आरोप सही पाए गए, जिसमें फर्जी खसरा नंबर, भूमि अधिग्रहण में हेरफेर और अवैध मुआवजा वितरण शामिल है। राजस्व निरीक्षक मुकेश ने ये सारी गड़बड़ियां सकरी में पटवारी के पद पर रहते हुए की। इससे पहले पटवारी दिलशाद अहमद निलंबित हो चुका था। अब कमिश्नर महादेव कावरे ने पूर्व एसडीएम, नायब तहसीलदार और सिंचाई विभाग के अफसरों पर भी कार्रवाई के लिए शासन को दोबारा पत्र लिखा है।
सकरी पटवारी हल्का नंबर 45 में पदस्थ आरआई मुकेश साहू पर भू-अर्जन में गंभीर गड़बड़ी करने का आरोप था, जिसकी शिकायत मिलने पर जिला जांच समिति गठित की गई थी। जांच रिपोर्ट में, 24 जुलाई 2021 को तत्कालीन पटवारी मुकेश साहू को दोषी ठहराते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। इसके आधार पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर 26 जुलाई 2021 को निलंबित कर दिया गया। मुकेश साहू ने भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 85/अ-82/2017-18 में चार अलग-अलग रकबे दर्शाते हुए विरोधाभासी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, बटांकित खसरा नंबरों को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मर्ज करने का दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी। सरकार को ₹3.42 करोड़ का नुकसान जांच में सामने आए सभी 24 आरोप गंभीर श्रेणी के हैं, जो सही साबित हुए। तत्कालीन पटवारी द्वारा दिए गए चार प्रतिवेदन आपस में विरोधाभासी थे। वर्ष और जमीन के मूल स्वरूप में बदलाव कर उसे व्यावसायिक भूमि के रूप में दर्ज किया गया। खसरा नंबरों में हेरफेर कर भूमि का रकबा बदला गया और नए खसरा नंबर आबंटित कर दिए गए। जिन खसरा नंबरों को प्रभावित बताया गया, वे प्रारंभिक प्रकाशन सूची में थे ही नहीं। अफसरों पर कार्रवाई की फाइल अटकी
पटवारी और आरआई पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अन्य अफसरों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनवरी 2023 में तत्कालीन कमिश्नर ने कलेक्टर की अनुशंसा पर इन अफसरों के खिलाफ फाइल शासन को भेजी थी। कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है
अरपा भैंसाझार मुआवजा मामले में जिन अफसरों पर कार्रवाई शासन स्तर से होनी है, उसके लिए हमने शासन को पत्र लिखा है। उन पर शासन स्तर से ही कार्रवाई होनी है।- महादेव कावरे, कमिश्नर बिलासपुर संभाग
