कवर्धा| जिला कोर्ट में 8 मार्च को नेशनल लोक अदालत लगेगी। जहां ऐसे मामलों को अधिक से अधिक संख्या में रखा जाएगा, जिनका सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हो। साथ ही मुकदमा पूर्व वाद (प्री-लिटिगेशन) मामलों को चिन्हांकित कर उनका भी निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। लोक अदालत में होने वाले समझौते अंतिम व बाध्यकारी होते हैं। इनमें किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होता। इससे पक्षकारों का समय व धन दोनों की बचत होती है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला कोर्ट परिसर में संपर्क कर सकते हैं।
