चूरू में नेशनल ओबीसी वेलफेयर सोसायटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने नए यूजीसी नियम 2026 के समर्थन में एक रैली निकाली। रैली के बाद, उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को एक ज्ञापन सौंपा। सोसायटी के महासचिव चंद्रमोहन सैनी ने ज्ञापन में बताया कि यूजीसी विनियम 2026 को यथावत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने इन नियमों को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और दिव्यांगों की महत्वपूर्ण आकांक्षा बताया। सैनी ने कहा कि ये नियम ऐतिहासिक और युगांतकारी हैं। ज्ञापन में रोहित वेमुला और पायल तड़वी के मामलों का भी उल्लेख किया गया, यह कहते हुए कि नए यूजीसी नियम उन्हें सच्चा न्याय प्रदान करेंगे। इसे महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉ. अंबेडकर के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और शोषितों के लिए किए गए संघर्ष को सच्ची श्रद्धांजलि बताया गया। सोसायटी ने कहा कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों के साथ होने वाले जातिभेद और अपमानजनक व्यवहार को रोकने में ये नियम सहायक होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बिल किसी जाति, समाज या समुदाय विशेष के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक न्याय की प्रक्रिया है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि “15 प्रतिशत लोगों के लिए 85 प्रतिशत लोगों की बलि नहीं दी जा सकती है।” रैली में गिरधारीलाल तंवर, डॉ. अशोक शर्मा जांगिड़, राधेश्याम स्वामी, रामेश्वर प्रजापति, आनंद बालाण, मोहनलाल आर्य, दौलतराम पेंसिया, रामेश्वरलाल नायक, चानणमल सैनी, भंवरसिंह रावणा राजपूत, दिग्विजय सिंह चारण, रामरतन सिहाग, चंद्रमोहन सैनी, चुन्नी नाथ योगी, हरिसिंह, कन्हैयालाल प्रजापत, हरिकिशन जांगिड़, बैजुराम जांगिड़, विनोद रक्षक, गुमानीराम प्रजापत, सुरेश प्रजापत, राधेश्याम सैनी और भागीरथ सैनी सहित कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे।
