राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की बैठक कांग्रेस कार्यालय में हुई। यहां प्रदेश मीडिया प्रभारी मिलन चाहिल ने कहा कि राजस्थान सरकार ने नियम विरुद्ध जाकर पंचायत राज के चुनाव को टाल दिया है। वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम से पंचायत राज के चुनाव को टालना संविधान के आर्टिकल 243 अ का उल्लंघन है। इसके अनुसार किसी भी परिस्थिति में पंचायत राज के चुनाव को टाला नहीं जा सकता। मिलन चाहिल ने कहा कि परिसीमन करना ही था तो पंचायत के चुनाव के पहले कर देना चाहिए था। आखिरी परिसीमन 2019 में हुआ था अब क्या जरूरत हुई की परिसीमन किया जा रहा है। जब राज्य में आर्थिक बोझ बताकर 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त कर दिया गया है तो क्या ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियों की संख्या बढ़ेगी तो आर्थिक बोझ नहीं बढेगा। जनगणना 2021 हुई नहीं है तो किस आधार पर पंचायतों का परिसीमन किया जाएगा। चाहिल ने आरोप लगाया की बीजेपी पंचायत को कमजोर करना चाहती है। पहले भी बीजेपी ने आठवीं पास का नियम लगाया था।
